सन १८९८ साली कायदेशीर कॉटन मार्केट कमिट्यांची स्थापना झाली .१९३५ साली मार्केट कायद्यात सुधारणा झाल्यात. मार्केट कायद्यातील महत्वाची सुधारणा म्हणजे शेतक-यांना मार्केट कमिटीमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे ही होती,

1935 साली शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व मिळाले. याच वर्षी तालुका सहकारी खरेदी विक्रीची स्थापना झाली आणि शेतकऱ्यांना प्रतिनिधी नेतृत्व पुढे येवू लागले सहकार महर्षी बाबासाहेब केदार यांच्या पुढाकाराने कळमेश्वर कृषि उत्पन्न बाजार समितीची दिनांक 02/11/1962 ला स्थापन झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) 1963 नुसार दि. 26/09/1969 ला सहकार महर्षी बाबासाहेब केदार मार्गदर्शनात प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झालेली असुन बाजार समितीला 63 वर्षे झाले आहे समितीला पहीले सभापती महाविरप्रसाद आमगावकर शेतक-यांचे प्रतिनीधी यांनी संत्रा या मुख्य पिकाला समितीच्या नियमनात आणले. व तेथुनच समितीची उत्पन्नाची सुरवात झाली. नंतर चंद्रशेखर देशमुख , माधवराव सुके, सुधाकरराव धोटे(कार्य. सभापती), रमेशराव फुलारे , अरविंदजी रामावत, अनिलजी डांगोरे, गुणवंतराव नागपुरे, नंतर सन 2015 पासुन ते आतपर्यत श्री. बाबाराव क. पाटील हे सभापती पदावर कार्य करीत आहे. समितीने नियमनाखाली तांदुळ, गहु, ज्वारी, मुंग, चना, उडीद, बाजरा, सोयाबीन, जवस, तीळ, भुईमुंग, शेंगा, एरंडी, अंबाडी, धान, कापूस, मिरची, चिंच, सरकी, संत्रा, आंबा, मोसंबी, केळी, सेफ, द्राक्षे व इतर फळे, बटाटे, कांदा, लसुन, अद्रक, सुरन टोमँटो, कोकम, पालेभाज्या आहेत. सर्व मुख्य व उपबाजारात नियमीत शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सूरु झाले माजी मंत्री, लोकनेते सुनिलबाबू केदार यांचे अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन लाभलेले बाजार समितीचे विद्यमान सभापती श्री. बाबाराव क. पाटील यांनी कळमेश्वर बाजार समितीला प्रगतीच्या वाटेवर नेले व ब वर्गातुन अ वर्ग बाजार समिती म्हणून लौकीक प्राप्त करुन दिला. कळमेश्वर तालुक्यातील शेतक-यांच्या कोव्हीड 19 च्या काळात कोव्हीड मुळे मुत्यृ झालेल्या शेतक-यांचे कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे, शेतकऱ्यांच्या कपाशीवर बोंड बळी आल्यास शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन व फोरेमन ट्रॅप वाटप केले. शेतक-यांची, बैल अपघाताने किंवा सर्पदंशाने मृत्यु झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत करीत आहेत. बाजार समिती व्यवस्थापन अत्यंत काटकसरीने काम करीत असून शेतकरी हिताचे दृष्टीने जे निर्णय घेतले ते खरोखरच कौतुकास्पद आहेत.

२००५ साली केंद्र व राज्य शासनाने या कायद्यात सुधारणा करून शेतक-यांना मध्यस्थ व मार्केट कायद्याचे चाकोरीतून मुक्त करण्याचे दृष्टिने आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत. या मागील शासनाचा उद्देश शेतकरी हिताचा आहे असे म्हटले जात आहे. कदाचित ही शेतमाल विक्रीच्या नव्या व्यवस्थेची नांदी असेल. या नवीन कायद्याच्या व्यवस्था शेतक-यांना काय लाभ देतील हे येणारा काळच सांगेल.

परंतु बाजार समिती ही नेहमीच शेतकरी हिताला प्राधान्य देउन काम करत आली आहे व येणा-या बदलांना सामोरे जाऊन निश्चीतच शेतकरी हित जपण्याचा प्रयत्न बाजार समिती करणार आहे.